ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 'ਮਾਰਕਫੈੱਡ' ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
